राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुक्रवार को प्रस्तावित अयोध्या दौरे से पहले राम मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर जारी एक प्रशासनिक निर्देश चर्चा का विषय बन गया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल कार्यक्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुख्यमंत्री के दर्शन-पूजन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नामित करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री का रामलला के दर्शन-पूजन का कार्यक्रम तय है। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से किसी प्रतिनिधि का नाम और संपर्क विवरण ड्यूटी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूजन और प्रोटोकॉल संबंधी तैयारियों का समन्वय समय से पूरा किया जा सके। प्रशासनिक स्तर पर इसे सामान्य व्यवस्था बताया जा रहा है, लेकिन राम मंदिर दान राशि गड़बड़ी प्रकरण की एसआईटी जांच के बीच इस निर्देश ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में सामने आए घटनाक्रमों के बाद शासन और प्रशासन राम मंदिर से जुड़े प्रत्येक पहलू को अत्यंत सतर्कता के साथ देख रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में महासचिव की प्रत्यक्ष भूमिका न होने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अलग-अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं।

यदि मुख्यमंत्री के राम मंदिर प्रवास के दौरान चंपत राय सार्वजनिक रूप से प्रमुख भूमिका में दिखाई नहीं देते हैं, तो इसे जांच प्रक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जाएगा। इससे यह संकेत जा सकता है कि सरकार दानराशि गड़बड़ी प्रकरण की जांच को पूरी गंभीरता से ले रही है और जांच पूरी होने तक किसी भी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने की बजाय संस्थागत प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है। यह संदेश भी जा सकता है कि सरकार मंदिर की आस्था और विवादों को अलग-अलग रखकर देखना चाहती है।

एक ओर मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन कर श्रद्धालुओं और संत समाज से जुड़ाव का संदेश देंगे, वहीं दूसरी ओर विवादों के केंद्र में रहे व्यक्तियों से औपचारिक दूरी बनाए रखकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते दिखाई देंगे।

ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत निर्माणाधीन हेलंग-मारवाड़ी बाईपास मार्ग का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 6.5 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण बाईपास के वर्ष 2027 तक पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है। इसके निर्माण के बाद बदरीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की करीब 33 किलोमीटर (आना-जाना) दूरी कम हो जाएगी। साथ ही ज्योतिर्मठ और मारवाड़ी के बीच अक्सर लगने वाले लंबे जाम से भी राहत मिलेगी।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि परियोजना पर युद्धस्तर पर काम चल रहा है। इस पर मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है। निर्धारित समय के भीतर इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में मार्ग पर हिल कटिंग के साथ प्रथम चरण का डामरीकरण कार्य भी किया जा रहा है। अब तक लगभग पांच किलोमीटर क्षेत्र में पहाड़ी कटान का कार्य पूरा हो चुका है।

बाईपास मार्ग सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण
हेलंग से शुरू होकर यह बाईपास ज्योतिर्मठ से 13 किलोमीटर पहले मारवाड़ी पुल तक पहुंचेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाएगी।बीआरओ अधिकारियों के अनुसार, सड़क निर्माण के साथ डबल लेन डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में पहला डामर लेयर बिछाया जा रहा है, जबकि पूरी सड़क तैयार होने के बाद अंतिम डामरीकरण किया जाएगा। परियोजना के तहत एक बड़े और दो छोटे मोटर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर कल्वर्ट बनाए जा रहे हैं ताकि बरसाती जल निकासी और सड़क की मजबूती सुनिश्चित की जा सके।

यह बाईपास मार्ग सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन सीमा से सटे क्षेत्रों तक सेना के भारी वाहनों और सैन्य उपकरणों को पहुंचाने में भी बड़ी सुविधा मिलेगी। वर्तमान में हेलंग से ज्योतिर्मठ और मारवाड़ी तक हाईवे का हिस्सा अपेक्षाकृत संकरा है, जिससे सेना को भारी उपकरण सीमा तक पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सेना के प्रस्ताव पर मिली थी मंजूरी
हेलंग-मारवाड़ी बाईपास का प्रस्ताव भारतीय सेना ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष रखा था। सेना का मानना था कि इस मार्ग के निर्माण से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीन सीमा क्षेत्र तक पहुंच आसान होगी। अब परियोजना के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ उम्मीद की जा रही है कि यह मार्ग न केवल तीर्थयात्रियों बल्कि स्थानीय लोगों और सेना के लिए भी बड़ी राहत साबित होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के करीब चार घंटे के दौरे पर रहेंगे। उनका मुख्य कार्यक्रम सीएसए में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके बाद, वे एचबीटीयू में कानपुर मंडल की विकास परियोजनाओं, विशेषकर सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे।

कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार यानी आज करीब तीन घंटे 50 मिनट के दौरे पर शहर आएंगे। उनका दौरा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं की समीक्षा पर केंद्रित रहेगा। उनके आगमन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया।

मुख्यमंत्री सीएसए में प्राकृतिक खेती विषयक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसमें किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की ओर से लगाए गए स्टॉलों पर तकनीक, नवाचार और खेती के नए मॉडल की जानकारी लेंगे। इसके बाद सीएसए सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला में इसे बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और रासायनिक खेती के विकल्पों पर चर्चा करेंगे।

किसानों से संवाद भी कर सकते हैं सीएम
कार्यशाला में जिले के करीब 600 किसानों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीएम किसानों से संवाद भी कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस जाएंगे। इसके बाद वह एचबीटीयू स्थित संयुक्त आयुक्त उद्योग सभागार में लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे।

परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी
इसमें कानपुर मंडल की सड़कों, पुलों, मार्ग चौड़ीकरण और अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।

मुख्यमंत्री का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

11:45 बजे- सीएसए हेलीपैड पर आगमन
11:55 से 12:10 बजे- प्राकृतिक खेती प्रदर्शनी का अवलोकन।
12:15 से 1:15 बजे- प्राकृतिक खेती कार्यशाला में सहभागिता।
1:20 से 2:20 बजे- सीएसए गेस्ट हाउस में आरक्षित समय।
2:25 से 3:25 बजे- एचबीटीयू में समीक्षा बैठक।
3:35 बजे- हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए प्रस्थान।

राज्य खाद्य व अंत्योदय राशन कार्ड की अधिकतम आय सीमा में बदलाव होगा।कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने समिति बनाकर समीक्षा करने के निर्देश दिए। राशन विक्रेताओं को 39 करोड़ रुपये का लाभांश जारी होगा।

प्रदेश में एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड की अधिकतम आय सीमा जल्द संशोधित की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राशन विक्रेताओं का 39 करोड़ रुपये का बकाया लाभांश एक सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।

मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक में कहा कि राशन कार्ड बनाने के न्यूनतम आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं। इससे लोगों को कार्ड बनवाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को एक समिति बनाकर इन मानकों की समीक्षा करने को कहा। समिति में सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे।

केंद्र सरकार से हाल ही में 39 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ है। इसी के तहत नवंबर से जो लाभांश बकाया है उसे जारी किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी, राशन विक्रेता संगठन के अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी आदि मौजूद रहे।

राशन वितरण प्रणाली होगी ऑनलाइन
बैठक में राशन विक्रेता संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये करने की मांग उठाई। इस पर मंत्री ने कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव लाने का आश्वासन दिया। राशन विक्रेताओं की मांग पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए। इससे मैन्युअल रजिस्टर रखने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। राशन कार्ड बनाने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जल्द प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए केंद्र से दो प्रशिक्षक बुलाए गए हैं।

चारधाम यात्रा और गैस आपूर्ति
बैठक में चारधाम यात्रा को देखते हुए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन माह का राशन जल्द दुकानों तक पहुंचाने को कहा गया है। इससे राशन वितरण में कोई देरी नहीं होगी। एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा करने के बाद मंत्री ने बताया। प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक सिलिंडरों की आपूर्ति अब पूरी तरह नियमित है। कहीं से भी गैस की कमी की कोई शिकायत नहीं है।

देहरादून एयरपोर्ट पर विमानों के सुरक्षित संचालन को और बेहतर बनाने के लिए एक नई आधुनिक एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान बिल्डिंग के स्थान पर परिसर में ही अन्य उचित जगह बनने वाली इस नई बिल्डिंग में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इससे एटीसी की कार्यक्षमता बढ़ेगी और अधिकारी एक साथ अधिक विमानों को नियंत्रित कर सकेंगे।

नई ऑटोमेशन और आधुनिक सर्विलांस सुविधाओं से एयर स्पेस और एयरपोर्ट रनवे की क्षमता बढ़ेगी। आधुनिक सुविधाओं वाला नया एटीसी तैयार होने पर उसी एयरस्पेस में ज्यादा उड़ानों को नियंत्रित किया जा सकेगा। देहरादून एयरपोर्ट के आसपास का अधिकांश एयरस्पेस वायु सेना नियंत्रित करती है।

वर्तमान में देहरादून एयरपोर्ट पर प्रतिदिन 22 से 24 उड़ानें आवाजाही करती हैं। प्राइवेट विमान और हेलिकॉप्टरों की संख्या अलग है। नए एटीसी बिल्डिंग तैयार होने और उसमें नए आधुनिक उपकरण लगने से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, जिससे विमानों की आवाजाही और बेहतर तरीके से नियंत्रित की जा सकेगी।

400 करोड़ की लागत से बनाया गया बड़ा टर्मिनल
70 के दशक में बिरला द्वारा बनाई गई छोटी सी हवाई पट्टी को विकसित कर 2006-07 में देहरादून एयरपोर्ट का रूप दिया गया था। उस वक्त एटीसी, मौसम विभाग आदि की नई बिल्डिंग बनाई गई थी। तब टर्मिनल एक छोटे से भवन में संचालित किया जाता था।

2010 में करीब 30 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल बनाया गया था। पैसेंजर बढ़ने के बाद करीब 400 करोड़ की लागत से बड़ा टर्मिनल बनाया गया। इसी टर्मिनल भवन में 2024 से एयरपोर्ट संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता पीक ऑवर में 3240 पैसेंजर तक की है, जबकि पुराने टर्मिनल में सिर्फ डेढ़ सौ पैसेंजर ही हैंडल किए जा सकते थे।

देहरादून एयरपोर्ट पर नई एटीसी बिल्डिंग बनाई जानी प्रस्तावित है, जिसमें अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इससे मौजूदा एयर स्पेस में ही और अधिक विमानों की आवाजाही सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं फ्लाइटों के संचालन में विलंब भी कम होगा। – भूपेश सीएच नेगी, एयरपोर्ट निदेशक

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मुहर्रम के जुलूस के दौरान नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

‘मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं’
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट परीक्षा की तैयारियों और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र प्रदर्शन, नयी परंपरा की शुरुआत तथा तेज आवाज में डीजे, ढोल-ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने शांति भंग करने के प्रयासों पर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन को पहले से समन्वय बनाने के निर्देश
उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को स्थानीय हितधारकों के साथ पहले से समन्वय स्थापित करने तथा प्रत्येक जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए तथा 10 से 12 फुट से अधिक ऊंची ताजियों की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी की आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन नयी परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

59 जिलों में होगी नीट परीक्षा, साढ़े तीन लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल
उन्होंने कहा कि 21 जून को प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में लगभग साढ़े तीन लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। साथ ही अन्य जिलों में परीक्षा देने पहुंचने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास ठहरने की व्यवस्था न हो, आवश्यक अस्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

परीक्षा की शुचिता और अफवाहों पर कड़ी निगरानी
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर अफवाह, भ्रामक अथवा गलत सूचनाएं प्रसारित करने के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।

‘योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर’
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति एवं ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है तथा इस वर्ष ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।

योग दिवस कार्यक्रमों की तैयारियों पर जोर
उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रदेशभर में सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने 20 जून को नगर विकास, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभागों द्वारा शिक्षण संस्थानों के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने, पुलिस बल की नियमित गश्त सुनिश्चित करने तथा सभी पुलिस लाइनों एवं पीएसी बटालियनों को योग दिवस कार्यक्रमों से जोड़ने के निर्देश भी दिए।

जनशिकायतों के निस्तारण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा
जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन, जनता दर्शन और आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि कुछ जिलों में निस्तारण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। ऐसे जिलों को तत्काल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा, अन्यथा उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।

तीन दिनों में सीएमओ की तैनाती के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं है, वहां अगले तीन दिनों में अनिवार्य रूप से सीएमओ की तैनाती करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि क्षेत्र में तैनाती केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई उनकी प्राथमिकता है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, दंगों पर नियंत्रण हुआ है तथा धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित डी-3 त्रिवेणी कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा, माफिया का सफाया करना ही मेरा प्रिय विषय है। आगे भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते रहूंगा।

एक समय था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला था और वे समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन आज स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। हमारी सरकार ने पहले दिन से ही यह तय कर दिया था कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।

अब यूपी का नाम सुनकर लोग दूरी नहीं, गले लगाते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में दंगे, उपद्रव और असुरक्षा का माहौल था। त्योहारों में व्यवधान डाले जाते थे, व्यापारी और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं तथा सत्ता में बैठे लोग दंगाइयों को संरक्षण देते थे। अब स्थिति बदल चुकी है। जो भी त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेगा, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों समाप्त हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि है। पहले रामभक्तों पर लाठियां और गोलियां चलती थीं, अब अयोध्या विश्वस्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है।

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को लखनऊ से इंडिगो की पहली उड़ान के उतरने के साथ ही यात्री उड़ानों का औपचारिक संचालन शुरू हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इंडिगो का विमान चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर रवाना हुआ था और सुबह 7 बजकर 58 मिनट पर जेवर स्थित हवाई अड्डे पर उतरा।

पहली उड़ान में किसान
मिली जानकारी के मुताबिक, इसके तुरंत बाद इसी हवाई अड्डे से पहली उड़ान लखनऊ के लिए रवाना हुई। इस विमान में जेवर क्षेत्र के वे ग्रामीण भी सवार थे, जिनकी जमीन राज्य सरकार ने हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास के लिए अधिग्रहित की थी। यह जेवर स्थित इस नई परियोजना पर उड़ान संचालन की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और देश के अन्य हिस्सों के बीच हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित की गई है।

MLA और यीडा CEO रहे मौजूद
बताया जा रहा है कि पहली उड़ान सुबह करीब 8 बजकर 19 मिनट पर रवाना हुई, जिसमें जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राकेश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि नई हवाई सेवा से व्यापार यात्रियों, छात्रों, पेशेवरों और आम यात्रियों को लाभ होगा और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे को एक मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर विकसित किया गया है जहां हवाई, सड़क और अन्य परिवहन साधनों से संपर्क की सुविधा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में प्रदेश की छवि तेजी से बदली है और राज्य के लोग अब जय श्री राम कहकर अभिवादन करते हैं और देशभर में उनका सम्मान होता है। गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू तमगे से उबर कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का इंजन बना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जहां आप रह रहे हैं, अब इसके सामने पहचान का संकट नहीं है। लोग अब आपका सम्मान करते हैं। आज उत्तर प्रदेश बदला है। इस राज्य ने एक नई पहचान हासिल की है। अब लोग आपको संदेह की नजर से नहीं देखते।

जय श्री राम से पहचान, 25 करोड़ नागरिकों का सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का नागरिक देश में जहां भी जाता है, लोग जय श्री राम कहकर उसका अभिवादन करते हैं। अब प्रदेश के निवासियों को देशभर में गर्व के साथ पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि आप कहीं भी जाएं- उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम और आपको पहचाना जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग अपनी पहचान आगे करके गर्व के साथ यात्रा करते हैं।

सर्वोत्तम एक्सप्रेसवे नेटवर्क और उद्योगों से बना नया यूपी
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय ढांचागत विकास को देते हुए कहा कि इस प्रदेश में अब देश का सर्वोत्तम एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, तेजी से रेलवे प्रणाली, हवाई संपर्क, मेट्रो परियोजनाओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए बिजली संयंत्र लग रहे हैं, उद्योगों की स्थापना की जा रही है और आधुनिक प्रौद्योगिकी पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है। यह नए भारत का नया यूपी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने निजी आवास नगला तराई स्थित खेत में खुद टिलर चलाकर जुताई की और गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक व पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी माता बिशना देवी भी उनके साथ रहीं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने निजी आवास नगला तराई स्थित खेत में खुद टिलर चलाकर खेत की जुताई की। खेत में गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक एवं पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी माता बिशना देवी भी उनके साथ उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री ने खेत में श्रम करते हुए किसानों के परिश्रम और कृषि परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि खेती केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मा है। आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि को अधिक समृद्ध एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर की खाद जैसी प्राकृतिक पद्धतियां भूमि की उर्वरता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने और जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान कृषि, ग्रामीण संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार पारंपरिक खेती, बागवानी, प्राकृतिक कृषि और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भी खेती और ग्रामीण विकास से जोड़ना समय की आवश्यकता है।